जीवन श्रेष्ठ

नेपालको  श्रम आप्रवासन बहुआयामिक प्रकृतिको छ । तसर्थ यसलाई समग्रतामा हेरेर वास्तविकताको गहिराइमा पुग्न सकिंदैन । नेपालको संघीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकार मध्ये श्रम आप्रवासनको चर्चा र विश्लेषण गर्ने, नीति तथा बजेट बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक निकाय स्थानीय सरकार हो । वैदेशिक रोजगार चक्रको सुरुवात र अन्त्य पनि व्यक्तिको गाउँ तहमा नै हुने भएका कारण स्थानीय सरकारको भूमिका नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्विकृति लिएको तथ्याङ्क आ.व. २०६५/०६६ देखि आ.व. २०७९/०८० सम्ममा ५७ लाख ७९ हजार ६६४ पुगिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ७ लाख ७१ हजार ३२७ श्रमिकले श्रम स्विकृति लिए जुन एकै बर्ष जारी भएको श्रम स्विकृति मध्ये हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो । संख्यात्मक रुपमा घटी  वा बढी भए पनि नेपालीहरु ७५३ वटा स्थानीय तहहरुबाट नै वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । स्थानीय तहगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुको संख्या सम्बन्धित स्थानीय तहको श्रम आप्रवासन वस्तुस्थिति विवरणले प्रष्ट्याउँछ ।

विगतमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले आ.व.२०७७/०७८ देखि भने तथ्याङ्क राख्न सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आ.व.२०७७/०७८ र २०७८/०७९ को दुई वर्षमा ६ लाख ७४ हजार ९१२ जना व्यक्ति वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका छन् । स्थानीय तहगत रुपमा हेर्दा पनि ठूलै सख्यामा युवाहरु वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको देखिन्छ । केहि उदाहरणहरु हेरौं । कोसी प्रदेशको धनकुटा जिल्लाको चौबिसे गाउँपालिकाको श्रम आप्रवासन वस्तुस्थिति विवरण, २०८० अनुसार कूल जनसंख्याको ७ दशमलव ५४ प्रतिशत व्यक्तिहरु हाल वैदेशिक रोजगारमा छन् । यसैगरी मधेश प्रदेशको सिरहा जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिकाबाट कूल जनसंख्याको ८ दशमलव ६६ प्रतिशत व्यक्तिहरु वैदेशिक रोजगारमा गएको पाइएको छ । स्वदेश फर्किएकाहरुको सन्दर्भमा चौबिसे गाउँपालिकामा विगत ५ वर्ष भित्र ४ सय ३५ जना युवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको देखिन्छ भनें कर्जन्हा नगरपालिकामा यस्ता युवाको संख्या ५ सय १२ छ । अर्थात स्थानीय पालिकाहरुले यस्तो तथ्याङ्क राख्न थालेका छन् र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुसँगै फर्किनेहरुको पनि संख्या उल्लेख्य देखिन थालेको छ ।

अर्थतन्त्रमा योगदान

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भइ रू. १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २२.७% बराबर छ । यसरी राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा राज्यको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै विप्रेषण भएको छ । नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत र व्यापार घाटालाई कम गराउने मुख्य स्रोत विप्रेषण नै हो । चाहे भुकम्प जस्तो विपत्ति होस् वा कोभिड १९ को महामारी होस् वा आर्थिक मन्दी नै किन नहोस्, नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाइ राख्ने मुख्य माध्यम विप्रेषण बन्न पुगेको छ ।

स्थानीय तहको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा त्यहाँको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै विप्रेषण हो । चौबिसे गाउँपालिकामा गत एक वर्षभित्र ४२ करोड ९५ लाख ४० हजार २२९ रुपैयाँ र कर्जन्हा नगरपालिकामा १ अर्व ९२ करोड ४१ लाख ६२ हजार १०४ रुपैयाँ विप्रेषणका रुपमा भित्रिएको त्यहाँको आप्रवासन वस्तुस्थिति विवरणमा उल्लेख छ । यसरी भित्रिएको विप्रेषणले वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिको घरपरिवार मात्र नभएर पालिकाभरी कै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएको छ । यि स्थानीय तह वा त्यहाँको नजिकको शहरमा रहेका बोर्डिङ स्कूल सञ्चालन, व्यापार व्यवसाय तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनको आर्थिक स्रोत यहि विप्रेषण नै हो । खानपान, दैनिक जीवनयापन, औषधि उपचार लगायत घरको खानाको व्यवस्थापन देखि छाना र नाना फेर्ने स्रोत पनि विप्रेषण नै हो । स–साना गाउँ देखि ठूला सहरहरुमा हुने घरजग्गा कारोबारको वित्तीय स्रोत पनि मुख्य रुपमा विप्रेषण नै हो । अब त यस्तो भइसकेको छ की यदि नेपाली यूवाहरुले कुनै कारणवश वैदेशिक रोजगारी गुमाउनु परेमा स्थानीय तहमा बोर्डिङ स्कूल, व्यापार व्यवसाय तथा घरजग्गाको कारोबार नै सुस्ताउने छ । अर्थात अर्थतन्त्रको प्राण सञ्चालक नै विप्रेषण बनिसकेको छ ।

तर प्रश्न उठ्छ, यसरी नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने युवाहरुको योगदानप्रति राज्यको दृष्टिकोण पुगेको छ त ? कमाउन जाने युवाहरुका लागि वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र उपलब्धिमूलक बनाउन राज्यले अपेक्षित काम गरेको छ ? रोजगारका क्रममा स्वदेश वा विदेशमा ठगी, अलपत्र लगायतका समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई न्याय प्रदान गरिएको छ ? भन्नै पर्दछ, राज्य विप्रेषणको आप्रवाहको ग्राफ कति उकालो लाग्यो भनेर गनेर बस्ने प्रवृत्ति छ । प्राप्त विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आवश्यक परिमाणमा र गुणात्मक रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तर परिवारको युवा उमेरको व्यक्ति कमाउन वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण वृद्धबृद्धाले घर धान्नु पर्ने, बालबालिकाहरु अभिभावकको पर्याप्त संरक्षण विना नै हुर्किनुपर्ने वा कतिपय अवस्थामा पारिवारिक विखण्डन लगायतका चर्को सामाजिक मुल्य चुकाउनु परिरहेको यथार्थ हो । त्यसैले विप्रेषणको मूल्य चर्को परिरहेको छ ।

सकारात्मक पहल

श्रम आप्रवासन क्षेत्रमा वार्षिक चाडको रुपमा मानिने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस (१८ डिसेम्बर २०२३) यस बर्ष “आप्रवासीको योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान“ नाराका साथ सप्ताहव्यापी रुपमा मनाई रहेको अवस्था छ । यो वर्षको दिवसको नारा पनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका र फर्किएर आएका व्यक्तिहरुको योगदानको कदर र उनिहरुको योगदानको सम्मान हुनु पर्ने तर्फ केन्द्रीत छ ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन थुप्रै सकारात्मक कदमहरु पनि चालेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइ र समाधान प्रणाली, आधुनिक सूचना प्रविधिहरुको उपयोग लगायतका व्यवस्था गरी सोको कार्यन्वयन समेत गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारहरुले उल्लेखनीय प्रयासहरु नगरेको भएपनि केहि स्थानीय सरकारहरुले भने आशलाग्दो प्रयास गरेका छन् । केहि स्थानीय तहरुले आप्रवासी स्रोत केन्द्रलाई संगठनात्मक संरचनामा समेटेर आफ्नै स्रोतले सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसैगरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका व्यक्तिको आर्जित पूँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न पुन:एकीकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । धनकुटा नगरपालिका सम्भवत नेपालको पहिलो स्थानीय तह हो, जसले कोभिड १९ को महामारी लगत्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका व्यक्तिहरुको पुन:एकीकरण नीति स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी हाल सोही अनुसार कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन गरीरहेको छ ।

आम नागरिकको दु:ख तथा गुनासोहरुको सुनुवाई हुने, सहज भेट्न सकिने र सरकारको महसुस गर्न  सहज हुने नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । तसर्थ सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र फर्केर आएका व्यक्तिहरुको पुन:एकीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र पुन:एकीकरणको विषय सम्बोधन गर्न सर्वप्रथम स्थानीय तहले आवश्यक नीति तथा कार्यविधिहरु तयार गरी सोको कार्यन्वयनका लागि संगठनात्मक संरचना तयार गर्नु आवश्यक छ । माग र आपूर्तिको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी वास्तविकतामा आधारित कार्यक्रम तय र कार्यन्वयन गर्न तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नु पर्दछ । सुरक्षित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारका लागि सूचना, परामर्श र सहजीकरणका लागि आप्रवासी स्रोत केन्द्रको दिगो सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसैगरी स्वदेशमा नै रोजगारी तथा स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी युवा श्रम शक्तिलाई परिचालन गर्नु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका व्यक्तिहरुको पुन:एकीकरणका लागि उनिहरुको आवश्यकता र स्थानीय बजारको माग बमोजिम फर्केर आएका व्यक्ति लक्षित र विकासका अन्य कार्यक्रमहरुमा उनिहरुलाई मुलप्रवाहीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु स्थानीय तहले संञ्चालन गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकहरुको पुन:एकीकरणका लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको लागि पुन:एकीरकण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ जारी गरिसकेकोले अब यसको कार्यन्वयनका लागि स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्य समेत अनिवार्य देखिन्छ ।

(श्रेष्ठ सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)